नेपाल सरकारले घरेलु श्रम गर्न खाडीका मुलुकहरुमा जान झण्डै ७ बर्ष देखि पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएका कारण सो काममा जानेहरु अनियमित बाटो भएर जाने गरेको देखिएको छ । त्यसरी जानेहरु भारत, श्रीलंका, वगलादेश लगायतका मुलुकहरु हुँदै घरेलु श्रम गर्न तेश्रो मुलुक जाने गरेका छन् ।

आप्रवासीहरुको हकको लागि लड्ने अधिकारकर्मीहरुको संस्था आप्रवासी महिला कामदार समुह (आमकास नेपाल) को तथ्याङ्क अनुसार घरेलु श्रम गर्न गएका मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अनियमित बाटो भएर गएको देखिएको छ । पछिल्लो ६ महिनाभित्र आमकास नेपालले उद्धार गरेका तथा आश्रय सेवा दिएका ७३ जना मध्ये ६० जना अनियमित बाटो भएर खाडीका विभिन्न मुलुकहरुमा पुगेका थिए । यो कुल संख्याको ८२ प्रतिशत हो । जनवरी २०२३ देखि जुन महिनाभित्र उद्धार गरिएका तथा आश्रय केन्द्रमा सेवा दिइएकाहरु मध्ये कतिपयमा मानसिक समस्या समेत देखिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आमकास नेपालले मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ ।

उद्धार गरिएका ७३ जना मध्ये ५ जना बेचविखनमा परेकाहरु रहेका छन् । उनीहरु मध्ये कुवेतबाट दुईजना, ओमान र युएईबाट एक एकजना तथा नेपालबाट समेत एक विदेशी महिलाको उद्धार गरी आश्रय सेवा दिइएको आमकास नेपालले जनाएको छ । यसले मानव बेचविखनको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र बेचबिखनका नेटवर्कहरूको व्यापक पहुँचलाई प्रकाश पार्दछ । मानव बेचबिखनमा परेकाहरु लगायत अन्य जटिल खालका ठगि, ज्याला चोरी लगायतका विषयका १२ वटा घटनाका पीडितहरुलाई आमकासले कानुनी सेवा समेत प्रदान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जान २०७३ सालदेखि बन्देज लगाउँदै आएको छ । २०७३ चैत्र २० गते तत्कालिन संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु कामदार नपठाउन भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकका रुपमा जान बन्देज लगाएको हो । बन्देज लगाइएपछि यसबीचमा धेरै छलफल, बहस, आन्दोलनहरु भए । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रश्नहरु पनि उठे । तर नेपाल सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति, तोकिएको तलव, सुविधाको ग्यारेण्टी लगायतका विषयहरुलाई अगाडी सार्दै घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जान नपाउने गरी बन्देज कायमै राखेको छ । आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ बन्देजले समस्या समाधान हुन्न भन्ने विषयमा नीति निर्माताहरु समेत सहमत हुनु राम्रो पक्ष भएपनि अझै पनि बन्देज कायमै रहेको र यसलाई अविलम्व हटाइनु आवश्यक रहेको बताइन् । “बन्देज गलत छ, यसले महिलाको रोजगारीको हकलाई संकुचित गरेको छ”, कार्यकारी निर्देशक राईले भनिन्, “यसलाई तत्काल नेपाल सरकारले खारेज गर्दछ भन्ने अपेक्षा छ ।” उनले यस विषयमा साँसदहरुको पनि पर्याप्त ध्यान पुग्ने विश्वास प्रकट गरिन् ।

बन्देजले महिला श्रमिकलाई समस्यामा पारेको, अनियमित बाटो भएर जान बाध्य पारेको र यसले जोखिमलाई अझ बढाएको भन्दै बन्देजको चर्को आलोचना भएपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७७ असोज १३ गते विभिन्न ७ वटा शर्त पुरा भएमा वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनु भन्दै सरकारलाई अर्को निर्देशन दिएको थियो । नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्ने समितिको पहिलो शर्त छ । यसैगरी श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभुत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधाको सुनिश्चितता) भएको हुनुपर्ने दोस्रो शर्त रहेको छ ।

यसैगरी कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने शर्तहरु समितिले राखेको छ ।

पाँचौ शर्तका रुपमा समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअगाडी अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि समितिले शर्तका रुपमा समावेश गरेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने रोजगारदाता, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने, घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने समितिको निर्देशनमा समेटिएका छन् । तर संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएपनि सो अनुरुपको व्यवस्था भनें कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वमा ६ करोड ७० लाख भन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४० लाख महिला छन् । यसरी घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्नेहरुले कतिपय पूर्णकालिन रुपमा रोजगारदाताको घरमै बसेर काम गर्दछन्, भनें कोही निश्चित समयको लागि काम गर्न कुनै घर वा घरहरुमा जान्छन् । तर नेपालबाट घरेलु श्रमिकका रुपमा रोजगारीका लागि विदेश पुग्नेहरु मध्ये अधिकाँश रोजगारदाताको घरमा नै बसेर काम गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ ।

३ लाख १० हजार क्षतिपूर्ति
यसैबीच आमकास नेपालको आश्रय सेवा लिएकाहरु मध्ये कतिपयले क्षतिपूर्ति समेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । त्यसरी स्वदेश फर्केकाहरुले नेपालको कानुन अनुसार ३ लाख १० हजार क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको आमकास नेपालले जनाएको छ । यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेहरु मध्ये कुवेतमा ज्याला चोरी गरिएकी र श्रम शोषण भोगेकी एक महिलाले रोजगारीका लागि कुवेत जाँदा मेनपावर कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको १ लाख ३५ हजार रकम फिर्ता पाएकी हुन् । यसैगरी कुवेतबाट नै स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भइ फर्केकी एक महिलाले उनलाई रोजगारीका लागि पठाउने मेनपावर कम्पनीबाट ६५ हजार रकम प्राप्त गर्न सफल भइन् । यद्यपी उनले रोजगारीका लागि कुवेत जाँदा कुनै शुल्क तिर्नु परेको थिएन । कुवेतबाट नै स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भइ फर्केकी अर्की एक महिलाले पनि सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीबाट १ लाख १० हजार प्राप्त गरेकी छन् ।